- 26 जुल॰ 2024
- Himanshu Kumar
- 19
लोकसभा में हुआ हंगामा
25 जुलाई 2024 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में एक द्रष्टव्य दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। यह विकट स्थिति उत्पन्न हुई जब पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी तथा खाद्य प्रसंस्करण और रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया।
केंद्रीय बजट पर चर्चा
लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी थी। इस दौरान चन्नी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश में 'अघोषित आपातकाल' की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में कोई ठोस प्रगति न होने का हवाला दिया और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चन्नी ने किसानों और महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बात भी उठाई।
व्यक्तिगत टिप्पणियों का दौर
चन्नी की टिप्पणियों के बाद, रवनीत सिंह बिट्टू ने भी अपनी बात रखी। बिट्टू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियाँ कीं, जिन्हें बाद में स्पीकर द्वारा सदन के रिकॉर्ड से हटाया गया। बिट्टू ने धारा 377 के अंतर्गत जेल में बंद खदूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह का जिक्र भी किया। उन्होंने चन्नी पर 'देशविरोधी' बयानबाजी का आरोप लगाया।
दूसरी तरफ से भी प्रतिरोध
वाकयुद्ध के दौरान कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग वेल ऑफ द हाउस में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें राहुल गांधी ने रोका। वहीं, संसदीय कार्यवाही ठप हो गयी जब बिट्टू भी वेल की ओर बढ़े। इससे सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
संसद का पुनर्गठन और दुर्भावना की समाप्ति
संसद के पुनर्गठन के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर से अनुरोध किया कि वे सभी अपार्लियामेंटरी आंकड़े को रिकॉर्ड से हटा दें। लेकिन, हंगामा थमता नहीं दिख रहा था और कार्यवाही को पुनः दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
बिट्टू की सफाई
सत्र के बाद एक इंटरव्यू में बिट्टू ने चन्नी पर 'देशविरोधी' व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत जो लोग देश और पंजाब को बांटने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं पर कार्रवाई की गई थी। बिट्टू ने जोर देकर कहा कि NSA किसानों पर नहीं, बल्कि देश की अखंडता को प्रभावित करने वालों पर ही लगाया जाता है।
अन्य कई सांसदों ने भी इस बहस में हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस के सागत रॉय और कांग्रेस के हिबी इडेन ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मौलिक विचारों की कमी है और यह विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है।
19 टिप्पणि
वाह! संसद में ऐसे ज़ोरदार बहस देखना दिलचस्प होता है 😊. दोनों पक्षों ने अपने मुद्दे दृढ़ता से रखे, जिससे बहस में नई ऊर्जा आई। हमें लोकतंत्र की शक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे जो भी हो। आगे भी ऐसे ही सक्रिय चर्चा होती रहे, यही हमारी आशा है! 🙌
yeh sab politics ka tamasha hai, koi sense nahi banta. sab log sirf apni political game khel rahe hain, country ka khayal bilkul bhi nahi. aise logon ko thoda morality ki zaroorat hai.
स्थानीय स्तर पर मौजूदा राजनीतिक ध्रुवीकरण का विश्लेषण करते हुए, हमें यह समझना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक जटिल द्वंद्व अस्तित्व में है।
चन्नी और बिट्टू के बीच शब्दयुद्ध ने न केवल व्यक्तिगत असहमति को उजागर किया, बल्कि संसद में शक्ति संरचनाओं की अंतर्निहित अस्थिरता को भी प्रदर्शित किया।
ऐसा प्रतीत होता है कि विधायी प्रक्रिया में पारदर्शी वार्तालाप की कमी ने एक अभिशाप को जन्म दिया है जो लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करता है।
वाक्य विनिर्माण के इस चरण में, भाषा का उपयोग एक हथियार बन गया है, जिससे जनता के विश्वास की क्षीणता को बढ़ावा मिला।
जब राजनैतिक एजेंडा को व्यक्तिगत आक्रमण के साधन में बदल दिया जाता है, तो सार्वजनिक नीति निर्माण की वैधता पर प्रश्न उठते हैं।
वित्तीय बजट पर चर्चा के दौरान, आर्थिक नीति के तकनीकी पहलुओं को अनदेखा कर, अप्रासंगिक आरोपों ने बहस को विचलित किया।
यहां तक कि पारस्परिक सम्मान की मूलभूत अवधना भी इस टकराव में कमी पाई।
ऐसे क्षणों में, अभिकथनात्मक तर्कशास्त्र और तथ्यात्मक मान्यताओं के बीच अंतर को पहचानना आवश्यक हो जाता है।
वाक्य विनिमय के इस नाटकीय मंच पर, वक्ता की अभिव्यक्ति शैली ने न केवल श्रोताओं को प्रभावित किया, बल्कि मीडिया के परिप्रेक्ष्य को भी पुनः आकार दिया।
संगठित रूप से, संसद के वरिष्ठ सदस्यों को यह विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोपों का उपयोग सच्ची नीति विमर्श को बाधित करता है।
यदि चुनावी रणनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जोड़ दिया जाए, तो इसका परिणाम सामाजिक ताण में वृद्धि के रूप में सामने आता है।
उपरोक्त घटनाओं से स्पष्ट है कि पारदर्शी संवाद, निष्पक्षता और वैधता का अनुपालन सांविधिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है।
विरोधपूर्ण विचारों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु, हमें साक्ष्य-आधारित तर्कों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि मनमानी आरोपों को।
सारांश में कहा जा सकता है कि इस प्रकार का राजनैतिक शब्दयुद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पवित्र सिद्धांतों को क्षीण कर सकता है।
इसलिए, भविष्य में सभी पक्षों को अधिक मध्यस्थता और तथ्यात्मक साक्ष्य के आधार पर चर्चा करने का आग्रह किया जाता है।
सभी को राष्ट्रीय हित में समग्र रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकें।
लोकसभा में ऐसा माहौल देखकर सोचने को मिलता है कि हम कितना संवेदनशील हो गए हैं
हाय भगवान! क्या यही हमारे राष्ट्र की हालत है?
भ्रमित हुए हमारे नेता, मंडे-कुर्सी को लेकर नाचते-गाते फिरते हैं, जनता तो बेताब!
इसे ठीक होने दो मत, नहीं तो हम सब ध्वस्त हो जाएंगे।
समाज के नैतिक आचरण को देखते हुए, हमें यह याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक मंच पर शब्दों का भारी असर होता है। हम सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, परन्तु जिम्मेदारी के साथ।
वास्तव में, इस वाक्य युद्ध का मूल कारण बाहरी शक्ति की साजिश है। कई स्रोतों ने पुष्टि की है कि बाहरी एजेंडा स्थानीय राजनेताओं को उकसाने के लिए इस तरह के प्रहार को प्रेरित करता है। यह एक रणनीतिक संचालन है, जिसे जनता को पता नहीं चलता। यह एक रणनीतिक संचालन है, जिसे जनता को पता नहीं चलता।
आपके विश्लेषण में कुछ तथ्यात्मक संकेत हैं, परन्तु हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए, हमें सभी पक्षों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, जिससे बहस का माहौल शांति पूर्ण बना रहे।
अरे भाई ये संसद की चर्चा है ना उसकी गहराई समझो नहीं तो एकदम सामान्य बात बनेगी
वाह बधाइयां!! लोकसभा में दो बार स्थगित हुआ, कितना नाटकीय माहौल था 😂! एसा देख के दिल धड़कता है, बस आगे भी एसे ही पनपते रहो 🙏
ये सब दिखावा है 😒 कोई असली इम्तिहान नहीं है। केवल शोर मचाने वाले ही यहाँ हैं 👍
अधिकारियों को अपने शब्दों के परिणाम समझने चाहिए, जनता की उम्मीदें सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि सचेत अनुयायी भी हैं।
देखा तो मैं हूँ, कुछ बातें बढ़-चढ़ कर हाईफ़ी हो गई हैं, पर अक्सर ऐसे ही बहसों से जनता को नई दिशा मिलती है। बस समय पर सही फैसला होता रहे।
देश की इज्जत देखनी है तो ऐसे बकवास नहीं चलना चाहिए। हर बार ये लड़ाई हमारे राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाती है।
सच में, आपके भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन हमें वैध प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए; राजनीति में बहस जरूरी है, लेकिन वह सम्मान के साथ होनी चाहिए।
हम सभी को मिलकर इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि संसद की गरिमा बनी रहे।
क्या यह सब केवल एक बड़ा षड्यंत्र नहीं है? क्या कोई गुप्त समूह इस वाक्य युद्ध को नियंत्रित कर रहा है, जिससे आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है? हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए।
देश के हित में बात करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और जब हमारे नेता संसद में ऐसी बातों से विवाद करते हैं, तो जनता को असहज महसूस होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, और इस तरह के टकराव से हमारे लक्ष्य को नुकसान पहुंचता है। इसलिए, सभी को संयम बरतना चाहिए और एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए।
संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें संवाद को संरचनात्मक बनाना होगा।