मोदी सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि की है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। इसमें अनस्किल्ड से लेकर हाईली स्किल्ड श्रेणियों के मजदूर शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य कामगारों की वित्तीय बोज को कम करना और उनके जीवनस्तर को सुधारना है।