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मोदी सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में भारी वृद्धि की है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। इसमें अनस्किल्ड से लेकर हाईली स्किल्ड श्रेणियों के मजदूर शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य कामगारों की वित्तीय बोज को कम करना और उनके जीवनस्तर को सुधारना है।
मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधनों की तैयारी कर रही है जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा। इस बिल में लगभग 40 संशोधन शामिल होंगे, जिससे संपत्तियों के विवादों में अधिक पारदर्शिता और संरचित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। यह कदम बोर्ड की व्यापक शक्तियों के कारण होने वाले दीर्घकालिक विवादों और कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास का हिस्सा है।